संसद में डॉ रावत के प्रश्न पर जवाब : देश में क्रूड स्टील उत्पादन में पिछले दस सालों में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी

उदयपुर। देश में क्रूड स्टील उत्पादन में पिछले दस सालों में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सरकार देश में मूल्यवर्धित इस्पात के निर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरु की है।
सांसद डॉ मन्नालाल रावत द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न पर इस्पात मंत्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा ने यह जानकारी दी। सांसद डॉ रावत ने 2004 से 2014 और 2014 से 2024 के बीच देश में इस्पात उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर को लेकर प्रश्न पूछा था। साथ ही इस अवधि के दौरान देश में वर्ष-वार कुल वार्षिक इस्पात आयात, इस्पात उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर तथा इस्पात आयात को शून्य तक कम करने व देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीति बनाने के संबंध में भी प्रश्न किए। इस्पात मंत्री ने बताया कि देश में क्रूड स्टील उत्पादन ने वर्ष 2004-05 में 43.44 एमटी से वर्ष 2014-15 में 88.98 एमटी और वर्ष 2024-25 में 152.18 एमटी वृद्धि दर्ज की। देश में तैयार इस्पात आयात, वर्ष 2004-05 में 2.29 एमटी, वर्ष 2014-15 में 9.32 एमटी और वर्ष 2024-25 में 9.55 एमटी था।
इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। निवेश, क्षमता संवर्धन, आयात और निर्यात, आदि जैसे निर्णय कंपनियों के प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। सरकार ने देश में मूल्यवर्धित इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरु की है।
उन्होंने बताया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) हॉट रोल्ड कॉइल और प्लेट व शीट्स, कोल रोल्ड कॉइल ओन शीट्स, गैल्वनाइज्ड स्टील, टीएमटी और और कॉइल, स्ट्रक्वरल, पाइप, व्हील और एक्सेल एवं रेल्स का विनिर्माण करता है। सेल रेल्स, प्लेट्स और स्ट्रक्चरल में बाजार अग्रणी है और टीएमटी बार में दूसरा सबसे बड़ा बाजार शेयरधारक है।
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, इस्पात उत्पादन के दौरान लगभग 6 मिलियन टन स्क्रैप उत्पन्न हो गया था। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय की स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 समन्वय संबंधी रूपरेखा प्रदान करती और विभिन्न स्रोतों से सृजित फेरस स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है।