राष्ट्रीय लोक अदालत में 538773 प्रकरण निस्तारित, 18 करोड़ के अवार्ड पारित
उदयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में श्रीमान ज्ञान प्रकाश गुप्ता जिला एवं सैशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) उदयपुर के निर्देशो के क्रम मंे शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया । श्रीमान ज्ञान प्रकाश गुप्ता जिला एवं सैशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) उदयपुर के करकमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया किया गया । दीप प्रज्ज्वलन के समय उदयपुर मुख्यालय के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, बैक बीमा के अधिकारीगण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे ।
श्रीमान कुलदीप शर्मा एडीजे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर ने बताया कि दिनांक 09 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 538773 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जिसमें लगभग 18 करोड के अवार्ड पारित किये गए (समस्त न्यायालयो, अधिकरणों एवं आयोगो में लंबित 8753 प्रकरण, प्रि-लिटिगेशन के 530020 प्रकरण ) ।
श्रीमान कुलदीप शर्मा एडीजे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर प्रकरण का हमेशा के लिए निस्तारण हो जाता है । निस्तारित प्रकरण की अपील नहीं होती है । राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर पक्षकारों द्वारा दी गई कोर्ट फीस पुनः लोटा दी जाती है । राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने से पक्षकारों में आपसी भाईचारे एवं सोहार्द की भावना बनी रहती है ।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के समय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशाषी अभियंता राजस्व अधिकारी, एल.एन.टी फाईनेंस, बजाज फाइनेंस, उद्गम, फिनोवा, हिरो, सुन्दरम, बैंक आॅफ इंडिया, एस.बी.आई., बी.एस.एन.एल., इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आर.जी.बी., एस.बी.आई. कार्डस, कैनरा बैंक, बैंक आॅफ बड़ौदा, एचडीबी फाइनेंस, अंबित फाइनेंस, एक्सिस बैंक, जनाजाना स्माॅल, यूनियन बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एक्मे फिनटेªड, आईआईएफएल, फिनोवा, आरबी.एल., बंधन, के अधिकारीगण एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। श्री कुलदीप शर्मा एडीजे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु उदयपुर मुख्यालय एवं तहसीलों पर स्थित न्यायालयों पर बेंचांे का गठन किया गया था । राजस्व न्यायालयों की भी बैंचों का गठन किया गया था ।
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