राजस्व लक्ष्य प्राथमिकता - नमित मेहता
आबकारी आयुक्त ने वीसी में अधिकारियों को दिए निर्देश
उदयपुर। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कहा कि राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुरूप राजस्व लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सजग होकर कार्य करने की आवश्यकता है इस संबंध में कोताही नही होनी चाहिए। आवंटित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नही होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी आयुक्त नमित मेहता विडियों काॅफ्रेंस के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में राजस्व बाकियात की वसूली के लिए 2 माह के अभियान चलाने, बंदोबस्त पूर्ण करने, निरोधात्मक गतिविधियों को गति देने, मुखबिर योजना के बकाया प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए।
राजस्व प्राथमिकता
आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने वीसी में कहा कि राजस्व अर्जन विभाग की प्राथमिकता है अतः लक्ष्य के अनुरूप राजस्व के लिए सर्कलवार, दुकानवार रिव्यू करते हुए कार्ययोजना बनाकर नियमित समीक्षा करेंगे तो अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने प्रदेष में राजस्व अर्जन में पिछड़ रहे जिलों को निरोधात्मक गतिविधियां बढ़ाने, बाकियात की वसूली करने एवं सर्कलवार समीक्षा के निर्देष दिए जिससे वांछित लक्ष्य प्राप्त किए जा सके।
आबकारी आयुक्त ने प्रदेष में राजस्व बाकियात वसूली के लिए 2 माह का अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में 2250 करोड़ की अनुमानित बाकियात है जिसकी वसूली के लिए जिलेवार लक्ष्य आवंटित किए है। बाकियात की वसूली के लिए प्रकरणवार समीक्षा करते हुए समझाईश, समायोजन एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
बंदोबस्त पूर्ण करें
आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कहा कि बंदोबस्त का कार्य अपेक्षा के अनुरूप है लेकिन कुछ जिलों में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण कुछ दुकानें शेष रह गई है। जिन जिलों में बंदोबस्त का कार्य पूर्ण नही हुआ है वहां संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षकों की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आबकारी आयुक्त ने अगली नीलामी प्रक्रिया में शेष दुकानों का भी बंदोबस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुखबिर योजना के प्रकरणों का निस्तारण
आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने प्रदेश में मुखबिर योजना से संबंधित लंबित 46 प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि निरोधात्मक अभियान के तहत कई जिलों की प्रगति अपेक्षित नही रही है इसके तहत बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिलों में होटल्स, फार्म हाउस में शादियांे एवं भव्य आयोजन में अन्य राज्यों की शराब अथवा अवैध मदिरा पर कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे राजस्व क्षति को रोका जा सके।
वीसी में मदिरा उठाव, राजस्व वसूली के संबंध में विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पाॅलिसी प्रदीप सिंह सांगावत, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त अनिल कुमार शर्मा, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन प्रभा गौतम, वित्तिय सलाहकार सुनिता विजय, उपायुक्त ईपीएफ प्रद्युम्न सिंह चुण्डावत सहित प्रदेश के समस्त जोन के अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त ईपीएफ, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, प्रहराधिकारी मौजूद रहे।
साभार :
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