विशेष लोक अदालत में 53 प्रकरणों का निस्तारण
2.5 करोड के अवार्ड पारित
जैसलमेर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) 1881 (विशेषतः धारा 138) के न्यायालयों में लंबित अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु 18 जुलाई को जिले के सभी न्यायालय जिनमें एन.आई. एक्ट के प्रकरण लंबित हैं, उनमें विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर, ओमी पुरोहित के निर्देशन में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ललित पुरोहित ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत में एन.आई. एक्ट के प्री-लिटिगेशन व लंबित प्रकृति के कुल 1186 प्रकरण रखे गये जिसमें से 53 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें 2.5 करोड राशि के अवार्ड पारित किये गये। कुुल निस्तारित प्रकरणों में से 53 प्रकरण न्यायालय में लंबित थे।
विशेष लोक अदालत के लिये कुल 03 बैंचों का गठन किया गया जिनकी अध्यक्षता अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर महेन्द्र कुमार अग्रवाल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण डॉ. महेन्द्र कुमार गोयाल एवं मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, जैसलमेर रामपाल ने की। बैंच में सदस्यों के रूप में जिला मुख्यालय पर पैनल अधिवक्ता भगवान सिंह शेखावत, किशन प्रताप सिंह तथा पोकरण मुख्यालय पर गठित बैंच में सदस्य के रूप में पैनल अधिवक्ता सरवर खां उपस्थित रहे।
विशेष लोक अदालत में न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारान् व न्यायिक कर्मचारीगण ने सक्रिय रूप से भाग लेकर लोक अदालत को सफल बनाया।
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