विद्युत विभाग के टीएसपी कार्मिकों ने संभागीय आयुक्त और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन पदों के पुनर्गठन और विसंगतियां दूर करने की मांग
उदयपुर। उर्जा विभाग के अंतर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के कार्मिकों ने अपनी विभिन्न ज्वलंत मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और संभागीय आयुक्त सहित उच्चाधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा है। टीएसपी संयुक्त संघर्ष समिति (विद्युत विभाग कार्मिक)श् के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में कार्मिकों ने टीएसपी क्षेत्र में पदों के दोषपूर्ण वर्गीकरण को दुरुस्त करने और पदों के पुनर्गठन की पुरजोर मांग की है।
समिति के प्रतिनिधियों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा 19 मई, 2018 को जारी नवीन टीएसपी के बाद बरकरारः अधिसूचना के बावजूद अजमेर विद्युत वितरण निगम के कार्यालयों में पदों का वर्गीकरण अत्यंत दोषपूर्ण है। कई कार्यालयों में पद ही सृजित नहीं किए गए हैं, जिसके कारण स्थानीय टीएसपी कार्मिकों को नई नियुक्तियों, पदोन्नति के अवसरों में कमी और पसंदीदा पदस्थापन जैसे लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। इसके अलावा, टीएसपी क्षेत्रों में गैर-टीएसपी (नॉन-टीएसपी) कार्मिकों को लगाए जाने से स्थानीय युवाओं और कर्मचारियों में भारी असंतोष है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से उदयपुर मुख्यालय पर 75ः पदों का पुनर्गठन करने वृत व उप-खण्ड कार्यालयों में पदों का वर्गीकरण करने अजमेर मुख्यालय पर 30 प्रतिषतः आरक्षण और नॉन-टीएसपी कार्मिकों को हटाने की मांग करते हुए समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों (लेखा, इंजीनियरिंग, मंत्रालयिक और तकनीकी कार्मिक) ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि विभाग और सरकार ने इस विसंगति को जल्द दूर नहीं किया, तो कार्मिकों को अपने न्याय और हक के लिए संघर्ष तेज करना पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में आवश्यक और त्वरित कार्रवाई करने की पुरजोर अपील की है।
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