चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 27 जुलाई से काउंसलिंग, उसी दिन मिलेंगे नियुक्ति आदेश*
प्राईमरी - मिडिल स्कूलों में वर्षों से कार्यरत कुक कम हेल्परों को स्थाई करने की मांग*
न्यूनतम वेतन श्रृंखला ओर समस्त लाभ दिए जाने की मांगा
बांसवाड़ा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए अब जिला आवंटन और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इधर राजस्थान में शिक्षा विभाग में एक तिहाई स्कूलों में ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध होगे ओर दो तिहाई स्कूलों में पद सृजित और स्वीकृत नहीं होने से वंचित रहेंगे।
इसी को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने राज्य सरकार को ज्ञापन भेज कर हालात धरातलीय विषम परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कुक कम हेल्परों को प्राथमिक विद्यालयों एवम् मिडिल स्कूलों में समायोजित करने की मांग की है।
स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों की 27 से 30 जुलाई तक काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
प्रक्रिया पूरी होने के दिन ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
गैर-अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र के लिए चयनित अभ्यर्थियों की अभिशंसा एवं आवेदन पत्र संबंधित कार्यालयों को भेजे जा चुके हैं। अब जिला स्तर पर पद आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, आरक्षण संबंधी दस्तावेज और अन्य छूट के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।
ओबीसी और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप एवं समय सीमा में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा नाम, उपनाम में अंतर, विवाह एवं संतान संबंधी जानकारी के लिए निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भी लिए जाएंगे।
*दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल बोर्ड*
दिव्यांग अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए काउंसलिंग स्थल पर मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। बोर्ड से प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण होने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी होंगे।
*राजस्थान में 70 हजार के लगभग अनुमानित प्राथमिक, मिडिल स्कूल राउमावि विद्यालय है किन्तु एक तिहाई स्कूलों में ही पद सृजित और स्वीकृत है* *किन्तु प्राथमिक ओर मिडिल स्कूलों में पद सृजित और स्वीकृत नहीं होने से वर्षों से कार्यरत कुक कम हेल्परों को प्राथमिकता से समायोजित किया जाना चाहिए इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन श्रृंखला ओर समस्त लाभ दिए जाने न्याय संगत है।*
साभार :
© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.