तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सर्तकता समिति की बैठक आयोजित
उदयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला रसद अधिकारी मणि खींची की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में को आयोजित हुई।
बैठक में जिले की विभिन्न तहसील स्तरीय सर्तकता समितियों के सदस्य, प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक उपस्थित रहे।
बैठक द्वारा जिले की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई एवं सभी सदस्यों से अपने सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया।जिला रसद अधिकारी मणि खिंची ने बताया कि बैठक में सदस्यों द्वारा उचित मूल्य दुकानों के नियमित समय पर खोलने एवं सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार राशन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई।
इसके अलावा उदयपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनार्न्तगत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने एवं अपात्र परिवारों के नाम हटाने संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप चर्चा की गई।
इस दौरान जिला रसद अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि माह नवम्बर 2024 से आज दिनांक 10 अगस्त 2026 तक 30 हजार 398 आवेदनों में से 21 हजार 822 आवेदनकर्ताओं को पात्रता के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया।
साथ ही गिव-अप अभियान के माध्यम से अपात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया गया।श्री खिंची ने बतया कि सदस्यों द्वारा जिले में संचालित उचित मूल्य दुकान पर सर्तकता समिति सदस्यों के नाम एवं संपर्क सूत्र की जानकारी भी अंकित करवाने को सुझाव दिया गया, ताकि आम उपभोक्ता किसी भी संकट की स्थिति में उनसे संपर्क कर सके।
राज्य सरकार द्वारा गठित सर्तकता समिति की सक्रियता के साथ ही उनके पास यदि पात्र उपभोक्ताओं की यदि उनके हित में किसी प्रकार की शिकायत की जाती है तो उनको संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने बाबत निर्णय लिया गया।
वर्तमान में जिले में संचालित उचित मूल्य दुकान की कार्यप्रणाली एवं कार्य के प्रति पूर्ण पारदर्शिता एवं निगरानी व्यवस्था को नियमित रूप से प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु भी निर्णय लिया गया।
सदस्यों द्वारा तहसील के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के नाम, पते, मोबाईल नम्बर एवं खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों की सूची उपलब्ध करवाने की मांग की गई।
बैठक में सदस्यों द्वारा उचित मूल्य दुकान विशेष की समस्या की जानकारी देते हुए उसका समाधान करने की मांग की गई।बैठक में उचित मूल्य दुकानदारों की तहसीलवार सूची उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट पर सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं संपर्क नंबर प्रदर्शित करने का सुझाव भी दिया गया।
साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए दुकानों पर फ्लेक्स/बैनर लगाने पर भी चर्चा हुई।बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं तहसील स्तरीय समिति के सदस्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं लाभार्थी हितैषी बनाने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए।
जिला रसद अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर उचित मूल्य दुकानों का नियमित संचालन तथा लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने पर जोर दिया।बैठक में निर्णय लिया गया कि उचित मूल्य दुकानों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सतर्कता समितियों को सक्रिय रूप से कार्य करते हुए शिकायतों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। अपात्र परिवारों की सूची का परीक्षण एवं सत्यापन भी कराया जाएगा।
नई एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों से संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा उचित मूल्य दुकानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।बैठक के अंत में प्रवर्तन अधिकारी डॉ. निशा मूंदड़ा द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों एवं तहसील स्तरीय समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया गया।
साथ ही बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया गया।
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