भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को मुफ्त उपहारों के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक श्वेतपत्र लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि इस संबंध में राजनीतिक दलों पर कैसे रोक लगाईं जाए। सुब्बाराव ने कहा कि जनता को इन मुफ्त उपहारों की लागत और फायदों के बारे में ज्यादा जागरूक किया जाना चाहिए तथा इस पर जनता को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है और इस पर राजनीतिक आम सहमति बनानी होगी। केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री को नेतृत्व करना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें एक श्वेतपत्र लाना चाहिए और इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व आरबीआईं गवर्नर ने हाल में पीटीआईं-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा, लोगों को इन मुफ्त उपहारों के गुण और दोष पर शिक्षित करिए।