2585 प्रति क्विंटल पर होगी गेहूँ खरीद, किसानों को 48 घंटे में भुगतान

उदयपुर, आगामी रबी विपणन सत्र 2026-27 के अंतर्गत प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद को लेकर दिनांक 07 नवम्बर 2025 को जयपुर सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।
भारतीय खाद्य निगम, उदयपुर के मंडल प्रबंधक रामफूल मीना ने बताया कि भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सत्र 2026-27 हेतु गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। बैठक में राज्य में गेहूँ की कुल खरीद का लक्ष्य 23 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। उदयपुर मंडल में गत वर्ष 47000 एमटी गेहूं खरीद हुई थी। इस वर्ष लक्ष्य को 55000 एमटी रखा गया है और खरीद केंद्रों की संख्या भी 28 से बढ़ाकर 33 रखी गई है। इन सभी खरीद केंद्रों पर एचटीए नियुक्ति हेतु दिनांक बुधवार को जीईएम पर निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। किसानों के पंजीकरण एवं खरीद की समय-सीमा गत वर्ष की तर्ज पर निर्धारित की गई है।
ऽ किसान पंजीकरण - 01 जनवरी 2026 से 25 जून 2026 तक
ऽ गेहूँ खरीद - 10 मार्च 2026 से 30 जून 2026 तक
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी क्रय केन्द्रों पर छाया, पेयजल, सफाई, पावर क्लीनर, ड्रायर, नमी मापक यंत्र सहित सभी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घण्टों के भीतर पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा तथा इसकी सतत निगरानी विभाग द्वारा की जाएगी। खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली को क्रय केन्द्रों पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ऐग्री एण्ड स्टॉक से प्राप्त र्फामर आईडी के माध्यम से पंजीकरण को भी चरणबद्ध रूप से लागू करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा, मंडियों में एमएसची से कम दर पर बिक्री रोकने, निजी व्यापारियों द्वारा अवैध जमाखोरी पर कड़ी निगरानी, तथा गेहूँ के स्टॉक की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु हेल्पलाइन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। रामफूल मीना ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं एवं सरकारी क्रय केन्द्रों पर ही गेहूँ का विक्रय करें, ताकि उन्हें समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके। भारतीय खाद्य निगम किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और त्वरित भुगतान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु संतोष कुमार मीना, प्रबंधक (ख़रीद), भारतीय खाद्य निगम, मंडल कार्यालय, उदयपुर से संपर्क किया जा सकता है।