श्रीगंगानगर, राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र में शनिवार को जिला मुख्यालय पर श्री संजीव मागो, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में वृहत स्तर पर वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका शुभारम्भ आज सुबह 9.55 पर (एडीआर सेन्टर) में द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। यह लोक अदालत जिले के प्रत्येक न्यायिक मुख्यालयों पर लगाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व से संबंधित मामलों हेतु भी बैंच्स बनाई गई जिनका अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी व सदस्य राजस्व अधिकारी बनाये गये।
 प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (एडीजे) ने बताया कि इसमें पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों में राजीनामें करवाये गये। जिला मुख्यालय पर सैशन स्तर, वाणिज्यिक, महिला उत्पीड़न, एससी/एसटी की लोक अदालत श्रीमती सुषमा पारीक, विशिष्ठ न्यायाधीश, एससी एसटी कोर्ट, श्रम के मामले, मोटरयान दुर्घटना, एनडीपीएस व पारिवारिक मामलों की लोक अदालत श्री रमेश कुमार जोशी, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय संख्या 02, श्रीगंगानगर प्री-लिटिगेशन प्रकरणए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग व स्थाई लोक अदालत स्तर व राजस्व के प्रकरणों की लोक अदालत श्री रवि प्रकाष सुथार (एडीजे) द्वारा लगाई गई। इसी प्रकार अन्य फोजदारी एवं दीवानी प्रकरणों की लोक अदालत श्री सिद्धार्थ गोदारा, न्यायिक मजिस्ट्रेटए श्रीगंगानगर व एन.आई.एक्ट. प्रकरणों की लोक अदालत, श्रीमती निधि पुनिया, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआईएक्ट) सं. 01, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में लगाई गई। इस प्रकार जिला मुख्यालय पर कुल 05 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया।
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव श्री रवि प्रकाष सुथार (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त जिले के लिये कुल 13 बैंच्स का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 149632 प्रकरण रखे गये जिनमें से न्यायालयों में लंबित प्रकरण 14517 व प्रिलिटिगेशन के 135115 प्रकरण रखे गये थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव रवि प्रकाष सुथार (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत में विद्युत व बीएसएनएल के वसूली से सम्बंधित प्रकरणों तथा बैंक ऋण से सम्बंधित मामलों हेतु पृथक से प्री-लिटिगेशन बैंच का गठन किया गया है। जिसमें श्री पूर्णराम घोड़ेला बतौर सदस्य रहे। श्री घोड़ेला ने बताया कि उक्त प्री-लिटिगेशन बैंच में बैंक, बीमा कम्पनीयों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ताओं, ग्राहकों के विवादों का निस्तारण करने हेतु समझौता वार्ता की गई। उक्त समझौता वार्ता के फलस्वरूप कुल  124694 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 317227932 रूपये समझौता राशि का अवार्ड पारित किया गया है जिससे उक्त विभागों, बैंक को राजस्व प्राप्ति हुई।
 राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजनार्थ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्री.काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाकर लोक अदालत में रैफर होने वाली पत्रावलियों पर समझौता वार्ता की गई। साथ ही न्याय आपके द्वार अभियान चलाया जाकर विभिन्न तालुका मुख्यालयों पर कार्यरत राजस्व/न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाकर, इस लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरण रैफर किये जाने व उनके निस्तारण हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक अदालत के सफल आयोजन में श्री रोहताष यादवए चीफ एलएडीसी, श्री गुरचरण सिंह, डिप्टी एलएडीसी, श्री अमनदीप चालाना, श्री तुषार गुप्ता, श्री करण धवन व श्री नृपेन कम्बोज सहायक एल ए डी सी का सहयोग भी सराहनीय रहा।  
 जिला मुख्यालय पर गठित प्री-लिटिगेशन बैंच में राजस्थान ग्रामीण बैंक, नरसिंहपूरा के एनपीये खातों में से एक मामलें में 35 लाख रूपये की राशि का निपटारा मात्र 23 लाख रूपये में किया जाकर पक्षकार को लाभान्वित किया गया। जिसकी पक्षकार द्वारा सराहना की जाकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया।    
 राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित कुल 14517 प्रकरण रखे गये जिनमें से न्यायालयों में लंबित 7119 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 116156815 रूपये का अवार्ड पारित किया गया