श्रीगंगानगर। माननीय राष्ट्रीय व माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र में 21 दिसम्बर 2025 को जिला मुख्यालय पर श्री रविन्द्र कुमार, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर) की अध्यक्षता में वृहत स्तर पर वर्ष 2025 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका शुभारम्भ रविवार को सुबह 9.55 पर (एडीआर सेन्टर) में द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। यह लोक अदालत जिले के प्रत्येक तालुका मुख्यालयों पर लगाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व से संबंधित मामलों हेतु भी बैंचस बनाई गई जिनके अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी व सदस्य राजस्व अधिकारी बनाये गये।
प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाष सुथार (एडीजे) ने बताया कि इसमें पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों में राजीनामंे करवाये गये। जिला मुख्यालय पर सैशन स्तर, वाणिज्यिक, महिला उत्पीड़न, एससी/एसटी की लोक अदालत श्री कमल लोहिया, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं 02, श्रीगंगानगर के द्वारा व श्रम के मामले, मोटरयान दुर्घटना, व पारिवारिक मामलों की लोक अदालत सुश्री शैल कुमारी, विशिष्ट न्यायाधीश एसीडी प्रकरण के द्वारा व प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग व स्थाई लोक अदालत स्तर व राजस्व के प्रकरणों की लोक अदालत श्री रवि प्रकाष सुथार (एडीजे) द्वारा लगाई गई। इसी प्रकार अन्य फोजदारी एवं दीवानी प्रकरणों की लोक अदालत श्री नारायण प्रसाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर व एन.आई.एक्ट. प्रकरणों की लोक अदालत, श्री मदनलाल सहारण, अति.मुख्य न्यायिक मजि. सं 02, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में लगाई गई। इस प्रकार जिला मुख्यालय पर कुल 05 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया।
       जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव श्री रवि प्रकाष सुथार (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त जिले के लिये कुल 13 बैंचस का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 79,285 प्रकरण रखे गये जिनमें से न्यायालयों में लंबित प्रकरण 11,258 व प्रिलिटिगेशन के 68,027 प्रकरण रखे गये थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव रवि प्रकाष सुथार (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत में विद्युत व बीएसएनएल के वसूली से सम्बंधित प्रकरणों तथा बैंक ऋण से सम्बंधित मामलों हेतु पृथक से प्री-लिटिगेशन बैंच का गठन किया गया है। जिसमें श्री सुधीर कुमार धमीजा बतौर सदस्य रहे। श्री धमीजा ने बताया कि उक्त प्री-लिटिगेशन बैंच में बैंक, बीमा कम्पनीयों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ताओं, ग्राहकों के विवादों का निस्तारण करने हेतु समझौता वार्ता की गई। उक्त समझौता वार्ता के फलस्वरूप कुल 49,981    प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 49,36,57,585 रूपये समझौता राशि का अवार्ड पारित किया गया है जिससे उक्त विभागों, बैंक को राजस्व प्राप्ति हुई।
       राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजनार्थ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्री-काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाकर लोक अदालत में रैफर होने वाली पत्रावलियों पर समझौता वार्ता की गई। साथ ही न्याय आपके द्वार अभियान चलाया जाकर विभिन्न तालुका मुख्यालयों पर कार्यरत राजस्व/न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाकर, इस लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरण रैफर किये जाने व उनके निस्तारण हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक अदालत के सफल आयोजन में श्री रोहताष यादव, चीफ एलएडीसी, श्री अमनदीप चालाना, सहा-डिफेंस काउंसिल व श्री करण धवन सहायक एल ए डी सी का सहयोग भी सराहनीय रहा।
       जिला मुख्यालय पर गठित प्री-लिटिगेशन बैंच में भारतीय स्टेट बैंक, शाखा हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर में पक्षकार गोपालराम पुत्र मूलचन्द्र को कुल ऋण राशि 13,50,000 रूपये को समझौता राशि 7,25,000 में तय किया जाकर राहत प्रदान की गई।
      इसी क्रम में राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंेक, नरसिंहपुरा के पक्षकार मृतक जगदीश पुत्र रामलाल के  आश्रितों कों कुल ऋण राशि 6,33,198 रूपये को समझौता राशि 2,20,000 रूपये में तय किया जाकर पक्षकार को लाभान्वित किया गया। जिसकी पक्षकार द्वारा सराहना की जाकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया।  
       राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित कुल 11,258 प्रकरण रखे गये जिनमें से न्यायालयों में लंबित 6,221 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 12,46,17,458 रूपये का अवार्ड पारित किया गया।