राष्ट्रीय लोक अदालत में 5,45,281 प्रकरण निस्तारित 60 करोड 9 लाख के अवार्ड पारित

एन.आई. एक्ट न्यायालयो मे 654 प्रकरण निस्तारित, पक्षकारों को लगभग 49 करोड 69 लाख के अवार्ड पारित
पारिवारिक न्यायालयों के कुल  289 प्रकरणों का निस्तारण किया गया
मोटर वाहन दुघर्टना अधिकरण के 99 प्रकरण निस्तारित, पक्षकारों को लगभग 6 करोड 33   लाख के अवार्ड पारित
राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 5,45,281 प्रकरण निस्तारित 60 करोड 9 लाख के अवार्ड पारित

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में श्रीमान ज्ञान प्रकाश गुप्ता जिला एवं सैशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) उदयपुर के निर्देशो के क्रम मेंं रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उदयपुर मुख्यालय के न्यायाधीशगण के करकमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया किया गया। दीप प्रज्ज्वलन के समय उदयपुर मुख्यालय के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, बैक बीमा के अधिकारीगण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।
एडी कुलदीप शर्मा ने बताया कि रविवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 5,45,281 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें लगभग 60 करोड 9 लाख के अवार्ड पारित किये गए (समस्त न्यायालयो, अधिकरणों एवं आयोगो में लंबित 21,380 प्रकरण, प्रि-लिटिगेशन के 5,23,901 प्रकरण)।  
एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर प्रकरण का हमेशा के लिए निस्तारण हो जाता है। निस्तारित प्रकरण की अपील नहीं होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर पक्षकारों द्वारा दी गई कोर्ट फीस पुनः लोटा दी जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने से पक्षकारों में आपसी भाईचारे एवं सोहार्द की भावना बनी रहती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के समय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशाषी अभियंता राजस्व अधिकारी, एल.एन.टी फाईनेंस, रूपीटोल फाईनेंस, बजाज फाइनेंस, एस.के. फाइनेंस, उद्गम, फिनोवा, एच.डी.एफ.सी., हिरो, सुन्दरम, एच.डी.बी., बैंक ऑफ इंडियां सेक्टर 4, एस.बी.आई. आरबीओं प्रथम, बी.एस.एन.एल., इंडियन बैंक, आई.सी.आई.सी.आई., पंजाब नेशनल बैंक, आर.जी.बी., एस.बी.आई. कार्डस, बैंक ऑफ इण्डिया, कैनरा बैंक, चेतन्या माइ्रको, स्वतंत्र माईक्रो फाइनेंस,  युको बैंक, एस.आर.जी. हाउसिंग के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु उदयपुर मुख्यालय एवं तहसीलों पर स्थित न्यायालयों पर बेंचां का गठन किया गया था। राजस्व न्यायालयों की भी बैंचों का गठन किया गया था।