जैसलमेर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही करने के उद्देश्य से बुधवार 17 सितंबर 2025 से प्रदेशभर में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जैसलमेर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी ये शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान होगा। साथ ही एक छत के नीचे लोगांे को छत के नीचे सरकारी सेवाअंो एवं योजनाओं का लाभ मिलेगा।

जैसलमेर जिले में ग्राम पंचायतवार निर्धारित शिविर कार्यक्रम के अनुसार बुधवार 17 सितम्बर को उपखण्ड क्षेत्र फतेहगढ की ग्राम पंचायत झिनझिनयाली व लखा में, उपखण्ड क्षेत्र जैसलमेर की पंचायत समिति सम के ग्राम पंचायत रामगढ व सोनू में, पंचायत समिति जैसलमेर की गा्रम पंचायत डाबला, दरबारी का गांव एवं मोहनगढ पंचायत समिति के शास्त्रीनगर व शेखासर में, उपखण्ड क्षेत्र भणियाणा की ग्राम पंचायत माडवा व झलरिया में एवं उपखण्ड क्षेत्र पोकरण के लिए ओला, राजगढ, एवं छायण में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इन शिविरों के लिए समंबधित उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

शिविरों में मुख्य रूप से 16 विभागों से संबंधित कार्य संपादित किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय एवं टीम भावना से कार्य करें, ताकि इन शिविरों के माध्यम से आमजन को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान की जा सके।

ग्रामीण सेवा शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे

राजस्व विभाग

- लंबित फार्मर रजिस्ट्री का पूर्णकरण

- किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करवाना

-राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों की तामिली

- कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करना

- सहमति से विभाजन

- नामांतकरण

- मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करना

- भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के शुद्धिकरण के प्रकरण

ग्रामीण विकास विभाग

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 बीपीएल परिवारों का सर्वे

- सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन (जैसे स्कूलों की मरम्मत)

पंचायती राज विभाग

- स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टों का वितरण

- मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्य

- क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनबाड़ियों व सड़कों के सुधार के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन अनुसार प्रस्ताव तैयार करना

वन विभाग

- वृक्षारोपण

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

- महिलाओं की जांच

- बच्चों का टीकाकरण

- टीबी मुक्त भारत अभियान

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