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जैसलमेर। जिला कलक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व एवं उपनिवेशन अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों, राजस्व वसूली, सीमाज्ञान, नामांतकरण एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को भली-भांति समझते हुए नियमों के अनुरूप कार्य करें एवं आमजन के साथ संवेदनशील और सकारात्मक व्यवहार रखें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीमाज्ञान, नामांतकरण, बंटवारा, राजकीय एवं पशुपालन विभाग को भूमि आवंटन एवं न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों का लक्ष्य निर्धारित कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों एवं सीमाज्ञान के कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। साथ ही अवैध अतिक्रमण हटाने एवं राजस्व वसूली के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों को भी प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे बकाया एवं चालू राजस्व की वसूली पर विशेष फोकस रखते हुए लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करें।
उन्होंने धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरणों का गंभीरता से निस्तारण करते हुए आगामी पन्द्रह दिवस में बकाया मामलों के समाधान के निर्देश दिए। साथ ही गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार के प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई कर पात्र व्यक्तियों को समय पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने को कहा।
जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रोडा एक्ट वसूली के संदर्भ में बैंकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कार्यों की गंभीरता को समझते हुए निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम ने एजेंडा बिंदुओं की विस्तार से जानकारी देते हुए राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, धारा 251-ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम के मामलों, धारा 91 के लंबित प्रकरणों तथा राजकीय विभागों एवं सार्वजनिक भूमि आवंटन से संबंधित मामलों की समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने अधिकारियों को ई-फाइल प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए।
बैठक में उपखण्ड अधिकारी ़भरत गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी हीर सिंह, अन्य उच्च अधिकारी सहित जिले के तहसीलदार एवं उपनिवेशन तहसीलदार उपस्थित रहे।
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