राजस्थान डिजिफेस्ट–टाई ग्लोबल समिट 2026: स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को मिलेगा वैश्विक फंडिंग और मेंटरशिप का मंच

जयपुर, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में होने वाला राजस्थान डिजिफेस्ट–टाई ग्लोबल समिट 2026 राज्य के स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को फंडिंग, मेंटरिंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग का बड़ा अवसर प्रदान करेगा। इस समिट के माध्यम से राजस्थान आईटी एवं स्टार्टअप विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि यह राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला टेक्नोलॉजी एवं नवाचार सम्मेलन है, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें देश-विदेश के स्टार्टअप फाउंडर्स, निवेशक, युवा उद्यमी, आईटी प्रोफेशनल्स, शिक्षण संस्थान, विद्यार्थी तथा विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि इस समिट में 1200 से अधिक वैश्विक कंपनियों के फाउंडर, सीईओ और निवेशक, साथ ही 20 से अधिक यूनिकॉर्न और सूनीकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउंडर भाग लेंगे। समिट के माध्यम से राजस्थान के स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश अवसर मिलने की संभावना है, जबकि आई-स्टार्ट राजस्थान में पंजीकृत स्टार्टअप्स को एक वर्ष की संरचित मेंटरशिप प्रदान की जाएगी।

समिट के दौरान आयोजित सेक्टोरल सेशनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, ई-कॉमर्स, एग्रीटेक, हेल्थटेक, प्रॉपटेक, एवीजीसी, मीडिया टेक, स्पोर्ट्सटेक, एआई-एमएल और डीपटेक जैसे क्षेत्रों पर विशेषज्ञ ज्ञान एवं उद्योग अनुभव साझा करेंगे। आईटी एवं संचार विभाग सहित विभिन्न राज्यों के पवेलियन में शासन की महत्वपूर्ण पहलों का प्रदर्शन किया जाएगा, वहीं 114 स्टार्टअप स्टॉल्स के माध्यम से इनोवेटर्स को अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

राजस्थान रेज़िलिएंट एआई इम्पैक्ट कॉन्क्लेव और एआई–एमएल पॉलिसी का विमोचन

डिजिफेस्ट–टाई समिट के तहत राजस्थान रेज़िलिएंट एआई इम्पैक्ट कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें एआई आधारित विषयों पर विशेष सत्र होंगे। यह कॉन्क्लेव केंद्र सरकार के इंडिया एआई मिशन के अनुरूप भारत को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल के वर्षों में राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी (अप्रैल 2025) और राजस्थान एवीजीसी–एक्सआर पॉलिसी (दिसंबर 2024) लागू की जा चुकी हैं। इसी क्रम में वे 6 जनवरी को राजस्थान एआई–एमएल पॉलिसी जारी करेंगे।

उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियाँ समन्वयपूर्वक और उच्च स्तरीय प्रबंधन के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग एवं वाणिज्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं टाई राजस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।