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जिला कलक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

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08 Dec 25
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जिला कलक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

जैसलमेर। जिला कलक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में उन्होंने जिले में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, विभिन्न विभागों के प्रगतिरत कार्यों, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त परिवादों, सम्पर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों, विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, ई-फाइलिंग, अंतर्विभागीय मुद्दों, ई-श्रम योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पी.एम सूर्यघर योजना, कर्मभूमि से मातृभूमि योजना सहित अन्य गतिविधियों की विस्तार से प्रगति की समीक्षा की एवं अधिकारियों को आवंटित लक्ष्यों की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य कार्ड विरतण में गति लावें

        जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये  िकवे पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य कार्ड वितरण कार्य में गति लावे एवं समय पर कार्ड वितरण कराये। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, उपखण्ड अधिकारी सक्षम गोयल के साथ ही विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम सूर्य घर योजना में लाये प्रगति

       उन्होंनें अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिये  िकवे पीएम सूर्य घर योजना में प्रगति लावे एवं इसमें विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ ही जन-प्रतिनिधियों का भी सहयोग ले ताकि वे लोगों को प्रेरित कर अपने घरों के रूफ-टॉफ पर सोलर पैनल लगाये।

पालनहार का शत-प्रतिशत हो सत्यापन

       जिला कलक्टर ने फलेगशिप योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे  योजना में समय पर उपलब्धि हासिल करे। उन्होनें सहायक निदेशक सामाजिक न्याय को निर्देश दिये कि वे पालनहार एवं पेन्शनर्स लाभार्थियों का शत-प्रतिशत सत्यापन शीघ्र ही करावे। उन्होनंें पालनहार लाभार्थी विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को गंभीरता के साथ शीघ्र कार्यवाही कराने के निर्देश दिये । उन्होनंें श्रम कल्याण अधिकारी को ई-श्रम योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिये।

  पेयजल के नलकूपों को प्राथमिकता से विद्युतीकरण कराये

            उन्होंनें अधीक्षणा अभियन्ता जलदाय को निर्देश दिये कि वे जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति समय पर करावे ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या नहीं झेलनी पडे । उन्होंने अधीक्षधा अभियन्ता विधुत को निर्देश दिये कि वे जलदाय विभाग के 2 नलकूपों को प्राथमिकता से विधुत कनेक्शन से जोड़ने की कार्यवाही करावे ।

इन प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निस्तारण

             उन्होंने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, मुख्यमंत्री कार्यालय, संपर्क पोर्टल, संबंधित न्यायालयों सहित अन्य आयोगों में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी को अब तक बकाया पड़े परिवादों के संबंध में चर्चा की एवं निर्देश दिए कि वे ऐसे प्रकरणों में प्राथमिकता से कार्यवाही कर निस्तारित करावें।

       सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का हो शीघ्र समाधान

               जिला कलक्टर ने संपर्क पोर्टल की प्रगति की चर्चा करते हुए अधिकारियो को निर्देश दिए कि वे तय समय सीमा में सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का शीघ्र समाधान करे । साथ ही 30 दिन या इससे अधिक अवधि के लम्बित दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लिया एवं संम्बधित अधिकारियों को इन प्रकरणों का समयबद्ध नियमानुसार प्रभावी ढंग से निस्तारित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंनंे औसत डीस्पोजल टाईम कम करने एवं निस्तारित प्रकरणों में संतूष्टि प्रतिशत बढाने विशेष बल दिया।

       विभागवार ई-फाइलिंग की पेंडेंसी एवं प्रगति पर चर्चा

               उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने कार्यालय के कार्य ई-फाइलिंग के मध्यम से तय समय सीमा में सुसंपादित करने एवं संबंधी कार्य की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार ई-डाक की पेंडेंसी एवं प्रगति के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। साथ ही, उन्होंने एवरेज डिस्पोजल टाइम में ओर कमी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

       विभिन्न योजनाओं पर बिन्दुवार की गई चर्चा

              बैठक में विद्युत विभाग के लम्बित कनेक्शनों व ट्रांसफोर्मर सिफ्टिंग, लाडो प्रौत्साहन योजना, आंगनवाड़ी एवं स्कूलों के विद्युत एवं पेयजल कनेक्शनों, भूमि आवंटन संबंधी लम्बित प्रकरणों, स्कूलों की चाहर दीवारी व पट्टा, चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं, मुख्यमंत्री जल स्वावलब्मन योजना 2.0 प्रथम एवं द्वितीय चरण, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लम्बित प्रकरणों, सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की एवं सभी सम्बधिंत विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे समय पर कार्य सम्पादित करें।


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