प्रदेश में चलेगा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान

 केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गत 15 नवम्बर को जनजाति गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लांच किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान अब राजस्थान में प्रारंभ होगा। इसके तहत शहरी क्षेत्र तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता वैन पहुंचेगी। इस दौरान योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। शुक्रवार को प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी जिला कलक्टर्स की वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से बैठक लेते हुए अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए।
वीसी में मुख्य सचिव श्रीमती शर्मा ने सभी जिलों से अभियान का रूट प्लान तत्काल प्रेषित कर उसके अनुरूप तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह जनहित का राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है, समन्वित प्रयासों से इसे सफल बनाएं। वीसी में ग्रामीण विकास विभाग सचिव एवं मिशन निदेशक आजीविका एवं स्वयं सहायता समूह मंजू राजपाल ने पीपीटी के माध्यम से अभियान की विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के निदेशक मुक्तानंद ने अभियान के दौरान पोर्टल और मोबाइल एप अपडेशन के बारे में बताया। वीसी में जिला कलक्टर सहित सीईओ जिला परिषद कीर्ति राठौड़ एवं अतुल जैन मौजूद रहे।
यह है विकसित भारत संकल्प यात्रा
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गत जून 2022 में हुई सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने पर चर्चा की गई थी। इसी के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने गत 15 नवम्बर को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर अभियान का शुभारंभ किया था। राजस्थान में अभियान की शुरुआत 15 दिसंबर से प्रस्तावित है। इससे पूर्व 9 दिसम्बर को चिन्हित 5 अथवा 10 जिलों में इसका आगाज किया जाना है। 26 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर जिले में शहरी क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत वार रूट प्लान तैयार किया जाएगा। इसके अनुरूप जागरूकता वैन चलाई जाएंगी। प्रतिदिन दो ग्राम पंचायतों में भ्रमण कार्यक्रम रहेगा। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, पीएम आवास, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल-जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम व नैनो फर्टिलाइजर योजना, शहरी क्षेत्र में पीएम स्वनिधि, विश्वकर्मा, उज्ज्वला, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया-स्टैंडअप इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, अमृत योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, आरसीएस-उड़ान तथा वंदे भारत ट्रेन व अमृत भारत स्टेशन योजना की जानकारी देने के साथ ही पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त जनजाति बहुल जिलों में अनीमिया निवारण मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों से जोड़ना, छात्रवृत्ति योजनाएं, वनाधिकार पट्टे-व्यक्तिगत एवं सामुदायिक तथा वन धन विकास केंद्र पर विशेष फोकस रहेगा।
नोडल एवं डे नोडल अधिकारी नियुक्त
वीसी में प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल ने अभियान को सफल बनाने के लिए नोडल व डे नोडल अधिकारी नियुक्त किए। इसके तहत शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम आयुक्त, उदयपुर जिला ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सलूम्बर जिला ग्रामीण क्षेत्र के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलूम्बर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले आयोजनों के लिए पंचायत समिति के विकास अधिकारियों को मध्यान्ह पूर्व तथा संबंधित तहसीलदार को मध्यान्ह पश्चात का डे नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला कलक्टर ने उदयपुर एवं सलूंबर जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अभियान की गाइडलाइन प्रेषित करते हुए इसे सफल बनाने तथा अधिक से अधिक संख्या में आमजन को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए हैं।