जिला कलक्टर ने वीसी के माध्यम से ली समीक्षा बैठक

उदयपुर। जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रारंभ किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक शनिवार को जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से हुई। इसमें जिला कलक्टर ने अभियान की अभीतक की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी दिनों में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर अभियान की प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्टिंग प्रोपर करने के लिए पाबंद किया।
 कलक्ट्रेट स्थित कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित बैठक में सर्वप्रथम प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डबास एवं अधीक्षण अभियंता जलग्रहण अतुल जैन ने अभियान के दौरान अब तक जिले में ब्लॉक और विभाग वार आयोजित कार्यक्रमों पर चर्चा की। साथ ही अभियान ऑनलाइन रिपोर्टिंग का स्टेटस् भी साझा किया। जिला कलक्टर श्री मेहता ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उदयपुर जिले में अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। पूरे जिले में अभियान से जुड़ी गतिविधियां अपार उत्साह के साथ आयोजित हो रही हैं, इसमें आमजन में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन अभियान की रिपोर्टिंग प्रोपर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर 78 तरह की गतिविधियों की अपलोडिंग का ऑप्शन है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक गतिविधि की सूचना पोर्टल पर अपलोड हो। इसके लिए उन्होंने ब्लॉक स्तर पर कार्मिकों को जिम्मेदारी देने तथा नियमित मोनिटरिंग करने के निर्देश दिए। श्री मेहता ने अधीक्षण अभियंता जलग्रहण श्री जैन को प्रतिदिन सुबह 9, दोपहर 1 एवं शाम 5 बजे ऑनलाइन अपडेशन का ब्लॉक वार स्टेटस् सभी से साझा करने के भी निर्देश दिए, ताकि बेहतर मोनिटरिंग की जा सके। जिला कलक्टर ने आगामी दिनों में अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों और गतिविधियों की तैयारियों पर भी चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़, गिर्वा एसडीएम सोनिका कुमारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी वीसी के माध्यम से जुड़े।

खाद्य सुरक्षा, राजस्व प्रकरणों पर भी चर्चा
वीसी में जिला कलक्टर ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लंबित आवेदनों पर भी चर्चा की। इसमें आवेदनों में अपेक्षित दस्तावेजों की पूर्ति के लिए राशन डीलर्स का सहयोग लेने के निर्देश दिए। इसी प्रकार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने तथा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना अपडेट करने के लिए पाबंद किया।