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जैसलमेर । जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्र की हर घटना के प्रति चौकस रहे एवं समय पर निरोधात्क कार्यवाही करे। उन्होंनें वर्तमान में आ रही आंधी तूफानों की स्थिति में भी पानी-बिजली एवं अन्य स्थिति पर भी पूर्ण निगरानी रखने एवं समय पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंनें राजस्व न्यायालयों में लंम्बित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे प्रकरणों का समय पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।
जिला कलेक्टर जोरवाल ने मंगलवार में जिला कलेक्ट्री सभाकक्ष में आयोजित राजस्व एवं उपनिवेशन अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसाराम सैनी, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर सक्षम गोयल, पोकरण हीर सिंह चारण, फतेहगढ भरत गुर्जर, भणियाणा गोपीकिशन पालीवाल, उपायुक्त उपनिवेशन आर.एस चौहान के साथ ही राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
जिला कलेक्टर ने धारा 91 में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इसमें समय पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करे एवं दोषी लोगों को दण्डित करे ताकि लोग राजस्व भूमि पर अतिक्रमण नही करे। उन्होंनें बैठक के दौरान सीमाज्ञान के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने, समय पर नामांकरण खोलने के साथ ही बकाया एवं चालू राजस्व वसूली भी करने के निर्देश दिये। उन्होंनें अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के अवैध हस्तातरण के मामले का निपटारण भी गंभीरता से करने पर जोर दिया।
उन्होनें बैठक में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, भू-राजस्व अधिनियम की धाराओं में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की एवं समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होनंे राजस्व अधिकारियों को राजकीय विभागों के भूमि आंवटन के लम्बित प्रकरणों में समय पर भूमि आंवटन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होनें बैठक के दौरान माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2027 के प्रकरणों में भी समय पर कार्यवाही कर पात्र लोगों को राहत देने के निर्देश दिये।
उन्होेंनें राजस्व अधिकारियों को राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं विभिन्न आयोगों के प्रकरणों में भी प्राथमिकता से समय पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसाराम सैनी ने बैठक में एंेजेण्डे वार सभी बिन्दुओं को विस्तार से रखा एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे समय पर कार्यवाही कर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
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