श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर अवैध रूप से टोल वसूली, सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं की खरीद करने की मांगों को लेकर  सद्भावनानगर, अग्रसेननगर, वेद प्रकाश जोशी मार्ग और नेहरानगर में अतिक्रमण हटाकर मास्टर प्लान के अनुसार सड़क निर्माण करने तथा  आज अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन,माकपा, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (आईडीपी), श्रमिक संगठन सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा तथा मास्टर प्लान संघर्ष समिति द्वारा संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में इन मांगों को लेकर संघर्ष तेज करने की चेतावनी भी दी गई। ज्ञापन देने वाले शिष्टमंडल,खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष दुर्गा स्वामी, माकपा के जिला सचिव  वकीलसिंह, सीटू के जिलाध्यक्ष मोहनलाल,किसान सभा के जिलाध्यक्ष रिछपालसिंह, आईडीपी के राज्य संयोजक चुन्नीलाल पूनिया, संयुक्त मास्टर प्लान संघर्ष समिति के संयोजक नरेश शर्मा,गणपतसिंह, सुच्चासिंह, राकेश जोशी, सतनामसिंह बग्गा आदि शामिल रहे। ज्ञापन में बताया गया कि श्रीगंगानगर-पदमपुर मार्ग पर टोल की अवैध  वसूली को लेकर आमजन व किसानों में भारी रोष है। इस मार्गपर टोल कंपनी के ठेके की अवधि वर्ष 2024 में समाप्त हो चुकी है।इसके बावजूद टोल कंपनी द्वारा वसूली जारी रखना गैर कानूनी है। इसे आमजन के साथ अन्याय बताते हुए टोल नाकों को तुरंत बंद करवाने की मांग की है।इसके साथ ही शहर में बढ़ते अतिक्रमण को गंभीर समस्या बताते हुए कहा गया कि सद्भावननगर-पावन धाम रोड  अतिक्रमणों के कारण संकरी हो गयी है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है।  प्रशासन से मांग की गई है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार हनुमानगढ़ मार्ग पर सेक्रेड हार्ट स्कूल वाले वेदप्रकाश जोशी मार्ग पर रिद्धि-सिद्धि आशियाना कालोनी द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी  हटाने की मांग की गई है। इस मार्ग को करनाल अवतारसिंह चीमा  मार्ग से जोड़ने का सुझाव दिया है ताकि इस इलाके में यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। ज्ञापन में बताया गया कि राधा कृष्ण मंदिर से अग्रसेन नगर थर्ड स्कीम की ओर जाने वाले नाले का निर्माण कार्य भी अतिक्रमण के कारण रुका हुआ है। नाले के अभाव में नेहरानगर क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। यहां भी अतिक्रमण हटाकर नाले का निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ करवाया जाए।सभी संगठनों ने संयुक्त रूप से चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।