181 हेल्पलाइन से आमजन को मिल रहा समयबद्ध समाधान
गत वर्ष में 95 प्रतिशत से अधिक परिवादों का हुआ निस्तारण
श्रीगंगानगर । राज्य सरकार द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन (181) माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस व्यवस्था को सुदृढ़ मॉनिटरिंग और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ और अधिक सक्षम बनाया गया है। आमजन अब सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतें घर बैठे 181 हेल्पलाइन, मोबाइल एप्लिकेशन तथा संपर्क पोर्टल https://sampark.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आसानी से दर्ज करवा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस व्यवस्था को और सुगम बनाया गया है। अब व्हाट्सएप नम्बर 9461067924 व ए-आई-आधारित चैटबॉट और वॉयसबॉट वॉइस कमांड के माध्यम से भी आमजन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही नागरिक को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री शर्मा द्वारा स्वयं 8 दिसंबर 2025 को और 6 व 30 जनवरी 2026 को सचिवालय स्थित 181 हेल्पलाइन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आमजन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की अधिकतम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक परिवादी को समयबद्ध समाधान मिल सके। इसी क्रम में 4 मार्च 2026 से विभागों के वरिष्ठ अधिकारी निर्धारित तिथियों पर स्वयं 181 हेल्पलाइन पर उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद कर रहे हैं, जो संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन का उदाहरण है।
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने नागरिक संतुष्टि बढ़ाने और असंतुष्ट शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, जिससे शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित हो सके।
सभी शासन सचिव संपर्क पोर्टल पर प्राप्त असंतुष्ट परिवाद के लिए निर्धारित मॉडयूल के बकैट में प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों का सत्यापन करेंगे। इसके अलावा वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुस्तकालय भवन स्थित संपर्क केंद्र का दौरा कर प्रति माह शिकायतों की व्यक्तिगत समीक्षा करेंगे। साथ ही मुख्यालय, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को हर माह असंतुष्ट शिकायतें आवंटित कर उनके निस्तारण की नियमित मॉनिटरिंग भी करेंगे।
वहीं सभी जिला कलक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक माह की 7 तारीख तक असंतुष्ट शिकायतों की पहचान सुनिश्चित करें। इसके बाद 7 से 15 तारीख के बीच संबंधित अधिकारी परिवादियों से व्यक्तिगत संपर्क कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें सहायक वीडियो और दस्तावेज भी शामिल होंगे। यह रिपोर्ट हर माह 15 से 20 तारीख के बीच जन अभियोग निराकरण विभाग को भेजी जाएगी। इन शिकायतों के समाधान के बाद प्रदान की गई राहत से संबंधित रिपोर्ट जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा तैयार कर विभागीय मासिक रिपोर्ट में शामिल की जाएगी।
राज्य के आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च 2025 से 23 अपैल 2026 तक गत वर्ष में कुल 38.95 लाख परिवाद दर्ज हुए, जिनमें से 37.26 लाख का निस्तारण किया जा चुका है। यह 95.79 प्रतिशत की उल्लेखनीय निस्तारण दर को दर्शाता है। त्वरित कार्रवाई के कारण शिकायतों के समाधान का औसत समय घटकर लगभग 15 दिन रह गया है। लगभग 65 प्रतिशत परिवादियों ने समाधान पर संतुष्टि व्यक्त की है, जिससे इस व्यवस्था पर आमजन का विश्वास और मजबूत हुआ।
आमजन से सीधे जुडे़ विभिन्न विभागों में भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की प्रभावी मॉनिटरिंग और सतत समीक्षा के परिणामस्वरूप विगत महीनों में संतुष्टि स्तर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। जनवरी 2026 में संतुष्टि 70.24 प्रतिशत था, जो अप्रैल 2026 तक यह बढ़कर 75.26 प्रतिशत हो गया। यह महत्वपूर्ण वृद्धि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी हुई है। यह सुधार न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि शिकायती पर समयबद्ध कार्रवाई उच्च स्तर की मॉनिटरिंग और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होने से आमजन का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।
ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन तक लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक समस्याओं का समाधान प्रशासनिक सुदृढता और बेहतर समन्वय का प्रमाण है।