शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा के परिवार को न्याय दिलाने की मांग, राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक भेजा विस्तृत ज्ञापन

उदयपुर। पूर्व कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, भाजपा उदयपुर देहात वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तथा मुख्य सचिव पी. श्रीनिवास को विस्तृत ज्ञापन भेजकर मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा के परिवार को राजस्थान सरकार की कारगिल पैकेज योजना एवं शौर्य चक्र विजेता योजना के अंतर्गत देय सभी वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लाभ तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है।

सोलंकी ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि 21 अक्टूबर 2022 को राष्ट्र रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले मेजर मुस्तफा बोहरा को उनके अद्वितीय साहस एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल शहीद परिवार का नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़, राजस्थान और देश का गौरव है।

शहीद परिवार को वर्षों से करना पड़ रहा संघर्ष

वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शौर्य चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता सम्मान से अलंकृत शहीद के परिवार को आज भी अपने वैधानिक अधिकारों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, उदयपुर विकास प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित विभागों में कई महत्वपूर्ण प्रकरण वर्ष 2023 से लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार की स्पष्ट नीतियों के बावजूद शहीद परिवार को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहे हैं तो यह प्रशासनिक संवेदनशीलता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

15 दिन में समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग

सोलंकी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की कि पूरे प्रकरण की निगरानी के लिए तत्काल एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो 15 दिनों के भीतर सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर उनका समाधान सुनिश्चित करे। साथ ही राजस्थान सरकार की सैनिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत देय सभी लाभ बिना किसी और विलंब के उपलब्ध कराए जाएं।

ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें

ज्ञापन में शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा के परिवार के लिए निम्न प्रमुख मांगें रखी गई हैं—

राजस्थान सरकार की कारगिल पैकेज योजना के अंतर्गत देय सभी वित्तीय एवं अन्य लाभों का तत्काल सत्यापन कर उपलब्ध कराया जाए।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से सैनिक कल्याण नीति के अनुसार एक एमआईजी आवास तत्काल आवंटित किया जाए।

शौर्य चक्र विजेता योजना के अंतर्गत 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड रियायती आरक्षित दर पर तत्काल आवंटित किया जाए।

उदयपुर की रानी रोड का नाम बदलकर "शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा मार्ग" रखा जाए।

खेरोदा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर "शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय" किया जाए।

खेरोदा में "शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा स्मारक" का निर्माण कराया जाए, ताकि यह युवाओं के लिए राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रेरणा केंद्र बन सके।

प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को जिला स्तर पर "शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा शौर्य चक्र विजेता श्रद्धांजलि दिवस" के रूप में राजकीय स्तर पर मनाया जाए, जिसमें श्रद्धांजलि समारोह, रक्तदान शिविर, प्रेरक व्याख्यान एवं विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

शहीदों का सम्मान केवल समारोहों तक सीमित नहीं होना चाहिए

वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि शहीदों का सम्मान केवल माल्यार्पण और औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनका वास्तविक सम्मान तभी होगा जब सरकार अपनी घोषित योजनाओं का पूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए शहीद परिवारों को उनके सभी अधिकार समय पर उपलब्ध कराए।

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर सभी लंबित प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर निस्तारण कराने की मांग की।

अंत में सोलंकी ने कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है। यदि मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किसी शहीद के परिवार को भी अपने अधिकारों के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़े, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार इस मामले में संवेदनशील और सकारात्मक निर्णय लेते हुए शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा के परिवार को सभी वैधानिक एवं नीतिगत लाभ शीघ्र उपलब्ध कराएगी।