जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक

लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करें, योजनाओं के लक्ष्यों की समय पर शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें – जिला कलक्टर

फॉलोअप शिविरों में आमजन को मौके पर मिले राहत, किसी भी विभाग का प्रकरण लंबित नहीं रहे

जैसलमेर। जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित प्रकरणों, ई-फाइल एवं ई-डाक प्रणाली, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा ग्रामीण एवं शहरी फॉलोअप शिविरों की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करें एवं आमजन से जुड़े प्रत्येक प्रकरण का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए।

जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें एवं किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में ई-श्रम योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएम सूर्यघर योजना, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, हरियालो राजस्थान, पंच गौरव अभियान तथा ग्रामीण एवं शहरी फॉलोअप शिविरों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

मरीजों को मिले गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं

जिला कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के सभी चिकित्सालयों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि निःशुल्क दवा एवं जांच योजना का लाभ प्रत्येक पात्र मरीज तक पहुंचे तथा सभी औषधि केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए।

पेयजल व्यवस्था रहे सुचारू, जलापूर्ति में नहीं हो कोई बाधा

बैठक में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूरी सक्रियता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में समय पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से जैसलमेर शहरी क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने एवं किसी भी शिकायत का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।

विद्युत, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं राजस्व प्रकरणों पर विशेष फोकस

बैठक में विद्युत विभाग को वोल्टेज सुधार, लंबित विद्युत कनेक्शन, ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग, आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों के विद्युत एवं पेयजल कनेक्शन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भूमि आवंटन, विद्यालयों की चारदीवारी एवं पट्टा, छात्रवृत्ति, पालनहार योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं सहित अन्य लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने मुख्यमंत्री पशुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र पशुपालकों के पशु स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रगति में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

विकास कार्य समय पर पूर्ण करें, उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजें

जिला कलक्टर ने सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुके कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र तत्काल जिला परिषद को प्रेषित किए जाएं।

उन्होंने मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा अटल ज्ञान केंद्रों के निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वीकृत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

सम्पर्क पोर्टल एवं ई-फाइल प्रकरणों का गंभीरता से करें निस्तारण

बैठक में सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए तथा संतुष्टि प्रतिशत में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ई-फाइल एवं ई-डाक प्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग ई-फाइलों का शीघ्र निस्तारण करें एवं अनावश्यक लंबित प्रकरणों को तत्काल समाप्त करें।

फॉलोअप शिविरों में आमजन को मिले त्वरित राहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अगस्त तक आयोजित ग्रामीण एवं शहरी फॉलोअप शिविरों में प्राप्त प्रत्येक परिवेदना का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ मौके पर ही समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों में किसी भी विभाग का प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए एवं लाभार्थियों को दिए गए लाभ की सूचना निर्धारित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट की जाए।

उन्होंने जनसुनवाई में प्राप्त लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

ये रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।