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’राजस्थान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदनलाल भाटी का श्रीगंगानगर में जनसंवाद कार्यक्रम’

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29 Dec 25
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’राजस्थान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदनलाल भाटी का श्रीगंगानगर में जनसंवाद कार्यक्रम’

’अध्यक्ष भाटी ने स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण को लेकर प्रतिभागियों से की चर्चा, नागरिकों ने दिए सुझाव’
श्रीगंगानगर।
स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक आरक्षण के संबंध में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग द्वारा सोमवार को सर्किट हाउस में जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदनलाल भाटी ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं आमजन के साथ संवाद कर खुली परिचर्चा की। श्री भाटी को जनसंवाद के दौरान स्वयंसेवी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व सहित विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों से आयोग को अवगत कराया गया तथा आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किए गए।
इस अवसर पर आयोग अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदनलाल भाटी ने कहा कि आयोग का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। इसके लिए पंचायतीराज एवं शहरी निकायों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने हेतु वैज्ञानिक, तथ्यपरक एवं व्यावहारिक फार्मूला तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर प्रदेश में आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने आयोग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आयोग द्वारा प्रदेश में राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर उनकी समस्याओं, चुनौतियों एवं आवश्यकताओं का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि उनके समाधान हेतु ठोस अनुशंसाएं की जा सकें। आयोग ओबीसी वर्ग की प्रगति का सतत मूल्यांकन भी करेगा।
श्री भाटी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास तथा कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। समाज के पिछड़े वर्गों का संरक्षण एवं सशक्तिकरण शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। खुली परिचर्चा के दौरान श्री प्रदीप धेरड़, श्री रतन गणेश गढ़िया, श्री पूर्ण घोडेला, श्री महेन्द्र बागड़ी, श्री राजकुमार परलिका, श्री मदनलाल सोनी, श्री ओमप्रकाश शाक्य, श्री शिवस्वामी, डॉ. बृजमोहन सहारण, श्री सुभाष माहर, श्री कृष्ण कुमार, श्री ताराचंद, श्री मंदीप सिंह सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार एवं सुझाव आयोग के समक्ष रखे। इस अवसर पर जिला परिषद एसीओ श्री हरिराम चैहान, नगर परिषद आयुक्त श्री रविन्द्र यादव, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्रीमती भावना बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे।


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