पालनहार योजना का मिला लाभ, भवन पट्टा मिलने से खिले चेहरे

उदयपुर। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से पात्र आमजन को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का हाथों हाथ का लाभ मिल रहा है। जिले भर में आयोजित शिविरों में कई सफलता की कहानियां उभरकर सामने आई हैं। इसी क्रम में बुधवार को मावली तहसील की ग्राम पंचायत फलीचड़ा एवं साकरोदा में आयोजित किया गया। शिविर के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की जाकर सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि अपने अपने विभाग की फ्लेगशिप योजनाओं से आमजन को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी विभागों को निर्देश प्रदान किये गये कि अपने अपने विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आमजन को दिया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को लाभ मिल सकें। शिविर के दौरान 20 ई-धरती पोर्टल के अनुसार नामांतरण किया एवं आपसी सहमति से 7 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, 32 राजस्व अभिलेख / खातों का शुद्धिकरण किया गया, 4 रास्तो के प्रकरण का निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान 39 पशुपालकों को विभन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान उपखण्ड अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, तहसीलदार मावली दिनेश कुमार यादव, विकास अधिकारी शैलेन्द्र पी. खींची एवं अन्य समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण शिविर पर उपस्थित रहकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी प्रदान की

26 वर्षों बाद मिला राजकीय पशु चिकित्सालय भवन का पट्टा

खेरवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत भाणदा शिविर में ग्राम भाणदा में राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र भाणदा का राजकीय भवन नही था एवं वर्ष 2000 में ही पशु चिकित्सालय स्वीकृत हो चुका था। लेकिन चिकित्सालय के नाम से भूमि आंवटन नही हो पा रही थी। शिविर में शिविर प्रभारी के निर्देशानुसार इसको सज्ञांन में लेकर राजस्व विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम भाणदा के बिलानाम गैर काबिल भूमि आराजी नं. 369 को लगभग 26 वर्षों बाद राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र भाणदा हेतु दर्ज करवाया गया। भवन हेतु पट्टा मिलने से समस्त जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

रुकी हुई पेंशन एवं पालनहार योजना का मिला लाभ

पंचायत समिति खेरवाड़ा की ग्राम पंचायत ढीकवास में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि सरदारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, किन्तु पूर्व में जन आधार में उम्र मापदंड के अनुसार नहीं होने की वजह से उनकी पेंशन बंद हो गई थीं। शिविर प्रभारी रेवत राम के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग के कनिष्ठ लेखाकार विशाल जोशी ने तुरंत पंचायत समिति खेरवाड़ा की पेंशन शाखा से समन्वय कर वृद्ध की पेंशन चालू करवाई। साथ ही शिविर में जानकारी प्राप्त हुई कि विधवा महिला कैलाड़ी देवी, जिसके तीन बच्चे है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, किंतु उन्होंने अभी तक पेंशन योजना में आवेदन नहीं किया है, एवं उनको 3 बच्चे भी पालनहार योजना के लाभ से वंचित है। शिविर प्रभारी रेवत राम के निर्देशानुसार तुरंत महिला के जन आधार में सांख्यिकी विभाग के सांख्यिकी निरीक्षक शिवचरण मीणा के माध्यम से विधवा स्टेटस अपडेट करवाया एवं स्वयं एपलिकेशन के माध्यम से पेंशन आवेदन किया। मौके पर ही 12 सत्यापन करवा कर पेंशन स्वीकृत करवाई। पेंशन स्वीकृति पश्चात ई-मित्र संचालक बीरबल के माध्यम से तुरंत पालनहार योजना के आवेदन किया एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं खेरवाड़ा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुरज परमार के माध्यम से पालनहार आवेदन को तुरंत स्वीकृत कर भुगतान स्वीकृति जारी की गई।। इस दौरान एडीओ रमिला, जन प्रतिनिधि जयदीप सिंह, वाल सिंह, प्रकाश चंद्र, प्रशासक प्रमिलाएवं वीडीओ विशाल मौजूद रहे। पेंशन एवं पालनहार का लाभ स्वीकृत होने सरदारा एव कैलाडी देवी एवं उनके परिजनों ने राजस्थान सरकार, शिविर प्रभारी, पंचायत प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग का आभार व्यक्त किया।

हाथों-हाथ मिली फार्म पोंड एवं तारबंदी अनुदान राशि की स्वीकृति

इसी प्रकार मावली की ग्राम पंचायत फलीचड़ा एवं साकरोदा में प्रार्थीगण तलछी बाई पत्नी भूरा निवासी कुचैली, नौसर बाई पत्नी चुन्नीलाल जाट निवासी फलीचड़ा, विजयराम पिता भगवान जाट निवासी फलीचड़ा ने बताया कि वे कृषिकार्य करते है। खेतों पर फार्म पोण्ड एवं तारबंदी करवानी है। कृषि विभाग की टीम द्वारा प्रार्थीया तलछी बाई पत्नी भूरा निवासी कुचैली को विभाग द्वारा फार्म पोण्ड योजना के अंतर्गत 81000, प्रार्थीया नौसर बाई पत्नी चुन्नीलाल जाट निवासी फलीचड़ा, को विभाग द्वारा फार्म पोण्ड योजना के अंतर्गत 81500 की स्वीकृति प्रदान की गइ। प्रार्थी विजयराम पिता भगवान जाट निवासी फलीचना नौसर बाई पत्नी चुन्नीलाल जाट निवासी फलीचड़ा, को विभाग की सहायता से तारबंदी योजना के अंतर्गत 48000 अनुदान की वित्तीय स्वीकृति मौके पर ही प्रदान की गई।