नई दिल्ली/उदयपुर। उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने बुधवार को संसद भवन स्थित कार्यालय में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मेवाड़ क्षेत्र की रेल परियोजनाओं, नई ट्रेन सेवाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी विभिन्न मांगों को विस्तार से रखा। रेल मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।

सांसद डॉ. रावत ने उदयपुर-असारवा वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार सूरत (गुजरात) तक करने की मांग करते हुए कहा कि ट्रेन असारवा स्टेशन पर सात घंटे से अधिक समय तक खड़ी रहती है। यदि इसे सूरत तक बढ़ाया जाए तो दक्षिण राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के लाखों यात्रियों एवं व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने मेवाड़ को दक्षिण भारत से नई रेल सेवाओं के माध्यम से जोड़ने, चित्तौड़गढ़-देबारी रेलखंड के दोहरीकरण, उदयपुर-फालना, उदयपुर-सिरोही रोड तथा उदयपुर-धरियावद-प्रतापगढ़ नई रेल लाइन के निर्माण की भी मांग की।

डॉ. रावत ने उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लगभग दो लाख वर्गमीटर क्षेत्र को आधुनिक शॉपिंग मॉल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा। साथ ही एकलिंगपुरा स्थित रेलवे पुल संख्या 204 (116/9) की ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ाकर अंडरपास को सुदृढ़ करने की मांग की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पुल संकरा होने के कारण यातायात और सीवरेज निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उदयपुर-उमरड़ा रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य के दौरान इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है।

बेहतर रेल संपर्क की आवश्यकता बताते हुए सांसद ने उदयपुर-योगनगरी ऋषिकेश ट्रेन (19609/10) को देहरादून तक विस्तारित कर प्रतिदिन संचालित करने का आग्रह किया। उन्होंने उदयपुर-बांदा टर्मिनस ट्रेन (22901/22902) को भी प्रतिदिन चलाने तथा उसका मार्ग अहमदाबाद के रास्ते करने का सुझाव दिया।

इसके अलावा उन्होंने पूर्व में संचालित आगरा-असारवा एक्सप्रेस (01919/20) को स्थायी रूप से पुनः शुरू करने, अजमेर-काठगोदाम (रानीखेत एक्सप्रेस 15013/14) का विस्तार उदयपुर तक करने तथा गुजरात मेल (12901/12902) को अहमदाबाद से उदयपुर तक बढ़ाने की मांग भी रेल मंत्री के समक्ष रखी।

मुलाकात के दौरान सांसद ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन परिसर की लगभग 19,588 वर्गमीटर भूमि को 99 वर्ष की लीज पर व्यावसायिक एवं आवासीय उपयोग के लिए दिए जाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में रेलवे ट्रैक विस्तार, यार्ड मेंटेनेंस, वॉशिंग लाइन तथा अन्य परिचालन सुविधाओं के लिए इस भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसे रेलवे के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद द्वारा प्रस्तुत सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।