उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक के जिंक स्मेल्टर देबारी के परिचालन क्षेत्र के बिछड़ी गांव में समाधान परियोजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से किसानों एवं ग्रामीणों को किफायती दरों पर विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं में पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

कार्यक्रम में बिछड़ी गांव के बायफ राज्य (राजस्थान) पवन पाटीदार, हेड सीएसआर जिंक स्मेल्टर देबारी रुचिका चावला, उपसरपंच लोकेश पालीवाल, धर्मा, बाबू सिंह एवं जीएमएफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुन्नीलाल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में आसपास के गांवों से लगभग 60 किसानों ने भाग लिया। विशेष रूप से लगभग 90 प्रतिशत प्रतिभागी महिला किसान थीं, जो ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सरकारी योजनाओं एवं डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान किसानों एवं ग्रामीणों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र के जरिए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने, ऑनलाइन आवेदन करने, आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य डिजिटल सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में कॉमन सर्विस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्थानीय स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध होने से किसानों एवं ग्रामीण परिवारों को सरकारी सेवाओं के लिए दूर स्थित कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी। इससे समय और संसाधनों की बचत के साथ सरकारी योजनाओं में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं में पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन तथा डिजिटल माध्यम से सेवाओं तक पहुंच बनाने में सहयोग मिलेगा। इससे ग्रामीण समुदाय में डिजिटल जागरूकता बढ़ने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया भी अधिक सुगम और सुलभ होगी।

कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने देबारी क्लस्टर में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत का स्वागत करते हुए इसे गांव के लोगों के लिए उपयोगी सुविधा बताया। किसानों ने कहा कि स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाओं से जुड़ी सुविधा उपलब्ध होने से समय एवं संसाधनों की बचत होगी और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया आसान होगी।

यह पहल किसानों एवं ग्रामीण समुदाय को सरकारी सेवाओं से जोड़ने, डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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