जयपुर | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 234 गांवों के 46 हजार 295 घरों को हर घर जल कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि अब तक 62 गांवों का कार्य पूर्ण कर आमजन को लाभान्वित किया जा चुका है तथा 44 गांवों में कार्य प्रगतिरत है। 47 गांवों में संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने पर आगामी मार्च माह में ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 68 गांवों में मैसर्स श्री श्याम एवं गणपति ट्यूबवेल से जुड़े प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। इनमें विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 13 गांवों में निविदा प्रक्रिया जारी है तथा 4 में शहरी होने के कारण कार्य नहीं किया जा रहा है। शेष गांवों के लिए निर्देश जारी कर आगामी माह में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री महेन्द्र पाल मीना के पूरक प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण योजना से बाधित गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी कर कोर्ट के प्रकरणों के निस्तारण के प्रयास किये जाएंगे।

उन्होंने आश्वस्त किया कि विद्युत बिलों के कारण कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

इससे पूर्व मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 234 ग्रामों को जल जीवन मिशन से लाभान्वित करने हेतु कुल 217 योजनाओं की स्वीकृति पूर्ववर्ती सरकार के समय राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठकों में जारी की गई थी। इनमें से 62 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा 43 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है। शेष 112 योजनाओं में से 58 योजनाएं न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण बंद हैं, 41 योजनाओं में आदेशित संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जबकि 9 योजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। साथ ही, जमवारामगढ़ के 4 ग्राम शहरी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण उनकी 4 योजनाएं जल जीवन मिशन अंतर्गत क्रियान्वित नहीं की गईं।

मंत्री ने बताया कि लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में निर्णय उपरांत अपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुरूप 145 ग्रामों व ढाणियों को चरणबद्ध रूप से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।

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