जैसलमेर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के 01 करोड़ से अधिक (1,02,55,503) वंचित एवं पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़ कर सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि यह संख्या राज्य के कुल 4.38 करोड़ खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का लगभग 23 प्रतिशत है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्यकर रही है।

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद इन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संबल मिला है।

श्री गोदारा ने बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2024 तक 12 लाख 95 हजार 664 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया।

इसके बाद 26 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किए जाने के पश्चात 89 लाख 59 हजार 839 पात्र व्यक्तियों को एनएफएसए में शामिल किया गया।

इसी क्रम में जोधपुर जिले में 3,39,290 वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया।

जोधपुर जिले की विधान सभावार स्थिति इस प्रकार से है कि भोपालगढ में 49,427, बिलाडा में 69,334, जोधपुर में 11039, लूनी में 47159, ओसियां में 63538, सरदारपुरा में 14814, शेरगढ में 69140 तथा सूरसागर विधानसभा में 14662 मे इस प्रकार विगत 26 जनवरी 2025 से खाघ सुरक्षा के तहत कुल 339113 नाम जोडे गए।

खाद्य सुरक्षा के साथ अनेक कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध होने के साथ-साथ राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है।

इनमें मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत परिवार का 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार शामिल है।

साथ ही उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मानसून को देखते हुए लाभार्थियों को तीन माह का निःशुल्क राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।

गिव अप अभियान से पात्र परिवारों के लिए खुले अवसर गोदारा ने बताया कि नवंबर 2024 में प्रारंभ किए गए ‘गिव अप अभियान‘ के तहत लगभग 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जबकि करीब 27 लाख लोगों के ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण उनके नाम सूची से हटाए गए।

इससे रिक्त हुए स्थानो पर पात्र परिवारों को जोड़ा जा सका। उन्होंने बताया कि इस अभिनव पहल को केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान सरकार की ‘बेस्ट प्रैक्टिस‘ के रूप में सराहा गया।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि प्रदेश का कोई भी पात्र और जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे।