मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के लंबित कामों के निस्तारण एवं विभिन्न योजनाओं में शत-प्रतिशत पात्र लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 15 सितम्बर से शहरी सेवा शिविर तथा 17 सितम्बर से ग्रामीण सेवा शिविर अभियान प्रारंभ होगा। अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में शुक्रवार वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक हुई।

बैठक के प्रारंभ में अभियान के नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में होने वाले शिविरों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पहले सप्ताह चार दिन तथा इसके बाद प्रति सप्ताह गुरूवार, शुक्रवार व शनिवार को प्रत्येक पंचायत समिति की दो-दो ग्राम पंचायतों में शिविर होंगे। पंचायत समिति एवं नगर निकाय वार जारी किए गए कलेण्डर की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि जिले के कुराबड ब्लॉक में सबसे पहले कैम्प समाप्त होंगे, जबकि कोटड़ा में दिसम्बर के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगे। एडीएम श्री राठौड़ ने अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से संपादित किए जाने वाले कार्यों तथा उपखण्ड अधिकारियों के दायित्वों से अवगत कराया।

जिला कलक्टर श्री मेहता ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान के माध्यम से राज्य सरकार की मंशा आमजन को राहत पहुंचाना है। अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारी स्वयं होम वर्क करें। विभागवार विभिन्न योजनाओं में संबंधित ग्राम पंचायत के लाभान्वित और पात्र वंचितों के डेटाबेस का अध्ययन कर लक्ष्य करें। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान यह पूरा प्रयास किया जाए कि सभी संबंधित योजनाओं और निर्धारित कामों में संबंधित ग्राम पंचायत की शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जाए। उन्होंने शिविरों में संपादित किए जाने वाले कार्यों की विभाग वार निर्धारित प्रपत्र और पोर्टल पर प्रोपर रिपोर्टिंग पर भी जोर दिया।

उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को शिविर पूर्ण व्यवस्था रूप से आयोजित करने, आमजन के लिए पर्याप्त बैठक व्यवस्था, पेयजल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने, क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को शिविर कार्यक्रम से अवगत कराते हुए उन्हें आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए।

जिला कलक्टर श्री मेहता ने इस अभियान के साथ ही बैकिंग योजनाओं के लिए चल रहे संतृप्ति अभियान तथा सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रस्तावित सहकारिता सदस्यता अभियान की भी शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीईओ जिला परिषद रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, युडीए सचिव हेमेंद्र नागर, गोगुन्दा एसडीएम शुभम् भैसारे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिले के सभी एसडीएम, विकास अधिकारी, नगर पालिकाओं के ईओ सहित अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से जुड़े।

आपदा राहत के प्रस्ताव शीघ्र भेजें
बैठक में जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान से संबंधित आपदा राहत के प्रस्ताव आगामी दो दिन के भीतर भिजवाने के भी निर्देश दिए। साथ ही आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिले के चिन्हित 758 जनजाति बहुल गांवों के विलेज लेवल डवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए प्रारंभ होने वाले अभियान को भी ग्राउण्ड लेवल पर बेहतर ढंग से पूर्ण कराने तथा प्रभावी मोनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

यह कार्य होंगे शिविरों में
अभियान के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करने तथा स्वीकृतियां जारी करने संबंधी कार्य होंगे। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की अेर से स्वास्थ्य शिविर, लम्बित यू डी आई डी कार्ड विवरण, पशु पालन विभाग की ओर से पशु स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के माध्यम से विधायक, सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जैसे डांग, मगरा, मेवात इत्यादि के तहत उपलब्ध राशि के माध्यम से स्कूलों इत्यादि की मरम्मत हेतु स्वीकृतियां एवं कार्य तथा 6. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत 10,000 और गांव में बीपीएल परिवारों का सर्वे कार्य, पंचायतीराज विभाग की ओर से स्वामित्व योजना के तहत पट्टों हेतु आवेदन, स्वीकृतियां एवं वितरण कार्य, राजस्व विभाग की ओर से लम्बित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण कराना, कैम्प में आये किसानों को किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करवाया जाकर, किसान गिरदावरी के लिए प्रेरित करना, आपसी सहमति से विभाजन, लम्बित नोटिसों की तामीली, रास्ते खोलना, नामान्तकरण इत्यादि, आय, जाति प्रमाणपत्र को बनाना एवं वितरित करना जैसे कार्य संपादित होंगे। इसी प्रकार बिजली विभाग की ओर से बिजली तारों एवं खम्भों इत्यादि में सुधार कार्य, कृषि विभाग की ओर से बीज मिनी किट वितरण, वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य तथा आयोजना विभाग की ओर से राष्ट्रव्यापी संतृप्ति अभियान की प्रगति संबंधी कार्य किए जाएंगे। रसद विभाग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना के लंबित आवेदनों का निस्तारण, गिवअप अभियान से जुड़े कार्य किए जाएंगे।