जयपुर/उदयपुर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान पूरी तरह तैयार हैं। फेज-2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें राजस्थान भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी।
श्री महाजन ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी।  9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
श्री महाजन ने बताया कि प्रदेश में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अऩुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता है। जिनकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाकर की जानी है। इनमें से 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 2.61 करोड़ है जिसमें से 77 प्रतिशत की मैंपिंग की जा चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के है इनकी मैपिंग का कार्य प्रगति पर है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण,  राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देना एवं आईईसी सामग्री के प्रकाशन को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
 
बीएलओ, स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण
श्री महाजन ने बताया कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाएगा। बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाएगा जिसके आधार पर ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाएगा।

राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। बीएलए  नियुक्ति की स्थिति एवं बीएलए-2 की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे।
श्री महाजन ने बताया कि जिला स्तर पर मीडिया सेल गठित किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी (क्म्व्) ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाएगा।

प्रदेश में श्बुक ए कॉल विद ठस्व्श् से अब तक लगभग 5 हजार कॉल्स
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा  एकीकृत ईसीआईनेट ऐप / वेबसाइट लॉन्च की गयी है,  इस में  बुक ए कॉल विद बीएलओ का भी फीचर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता बीएलओ से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता है।

वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग जारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां  वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है। जिससे अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।  
श्री महाजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह पुनरीक्षण अभियान पारदर्शी, समावेशी एवं अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला हो। जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।