राइजिंग राजस्थान एमओयू होल्डर्स को प्रत्यक्ष औद्योगिक आवंटन
-योजना से औद्योगिक निवेश को नई गति

उदयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 तक किया गया। माननीय मुख्यमंत्री की यह मंशा है कि राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वाले उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन सीधे ही किया जाए। उद्यमी अपनी इकाइयों अल्प समय में ही लगा सकें। राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू होल्डर्स को सीधे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखण्ड आवंटन करने के लिये मार्च, 2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 जारी की गई। रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक एमओयू शीघ्रता से धरातल पर उतरें और लोगों को रोजगार मिले। प्रत्यक्ष आवंटन योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। योजना के तहत एससी/एसटी, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंच मार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों-अर्धसैनिक बलों के मृतक आश्रित के लिए भी भूखण्ड आरक्षित हैं।

रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना में निवेशकों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। अब तक इस योजना के छह चरण पूर्ण हो चुके हैं एवं सातवां चरण 5 दिसम्बर 2025 से प्रारंभ हो गया है। रीको ने इस योजना के तहत एमओयू निष्पादित करने वालों को 117 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक व लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराये हैं जिनमें 31 नए औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल हैं।

इस योजना के तहत अभी तक 1070 निवेशकों को करीब 1.877 करोड़ रुपये की भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन निवेशकों द्वारा किये गये एनपी द्वारा लगभग 15.274 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तथा राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। योजना के सातवें चरण में 108 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है, जिसमें 7 नए औद्योगिक क्षेत्र धुंवाला (भीलवाडा), संघ सौखरी (अलवर), बरोली (धौलपुर), पीपलूंद (भीलवाडा), कीडीमाल (भीलवाडा), सथाना-जनरल जोन (ब्यावर) तथा केकड़ी एक्सटेंशन (अजमेर) भी सम्मिलित हैं और करीब 6000 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 19 नवम्बर 2025 तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक इस योजना के पात्र हैं और अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से दिनांक 5 से 18 दिसम्बर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा करवा कर आवेदन कर सकते हैं। ई-लॉटरी दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को आयोजित होगी।
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