विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं तो हमारी अपनी पोजिशन भी बहुत तेजी से इस क्षेत्र में बढ़नी चाहिए
उदयपुर। सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत ने संसद में पारित सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें सुरक्षा भी है, गारंटी भी है और कांट्रेक्ट भी है तथा इससे ज्यादा भरोसा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बीमा केवल चार परसेंट है, जो बहुत कम है। जीवन बीमा में पूरी दुनिया में हम 10वें नम्बर पर हैं और गैर जीवन बीमा में 15वें नम्बर पर है। जब हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं तो हमारी अपनी पोजिशन भी बहुत तेजी से इस क्षेत्र में बढ़नी चाहिए। 
सांसद डॉ रावत ने संसद में कहा कि एलआईसी आफ इंडिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसमें सुरक्षा भी है, गारंटी भी है और कांट्रेक्ट भी है तथा इससे ज्यादा भरोसा इसमें है। जनता का भरोसा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात कहते हैं तो बीमा भी सबका होना चाहिए। 
सांसद डॉ रावत ने कहा कि जब अन्य देशों से तुलना करते हैं तो हमारे देश में बीमा का प्रतिशत 4 परसेंट है, जो बहुत कम है। यह चिंता का विषय है, लेकिन जब हम संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सोशल, इकोनॉमिकल और पोलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय का बड़ा पक्ष होगा क्योंकि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, वे सभी महत्वपूर्ण हैं।
सांसद डॉ रावत ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तुत बिल बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए का एक्ट, 1999, एलआईसी का एक्ट, 1956 और साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण एक्ट, 1972 को अमेड करके जोड़ता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो आधुनिक आवश्यकता के अनुसार है। सुरक्षा कैसे बढ़े और कैसे बीमा सेक्टर मजबूत हो, इसका वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रावधान यह बिल करता है। 
सांसद डॉ रावत ने कहा कि इस बिल के उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। इसका संचित निधि पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसका जो उ‌द्देश्य है वह बीमा सेक्टर में वृद्धि करना, विकास करना है। जब देश आगे बढ़ रहा है तो बीमा सेक्टर भी आगे बढ़ना चाहिए। बीमा धारकों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। बीमा सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक का हित है। बीमा कम्पनियां और एजेंट्स के हितों की रक्षा करने का इसमें प्रावधान है। बीमा को सुगम बनाने का भी इसमें प्रावधान है। पूरा सेक्टर ट्रांसपेरेंट हो और बहुत अच्छे से रेगुलेट हो। 
सांसद डॉ रावत ने कहा कि पूरी दुनिया में हम 10वें नम्बर पर हैं और गैर जीवन बीमा में 15वें नम्बर पर है। जब हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं तो हमारी अपनी पोजिशन भी बहुत तेजी से इस क्षेत्र में बढ़नी चाहिए, जो हमारे हित में है। नए जमाने के हिसाब से डिजिटल डेटा संरक्षण की भी इसमें बात है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात भी इसमें है। सरकार ने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की काफी पहल की है। किसानों के लिए इसमें पहल की गई है। जीएसटी में छूट देकर नौकरी करने वाले और मध्यम वर्ग के लोगों को के लिए इसमें पहल की गई है। जीएसटी में छूट देकर नौकरी करने वाले और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत दी है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा जैसे प्रधान मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत काफी काम करने की आवश्यकता है। 
राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहा विपक्ष
सांसद डॉ रावत ने कहा कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि जब सबका बीमा होगा तो बिहार जैसा रिजल्ट आने वाले चुनावों में दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। विपक्ष राजनीतिक कारणों से इस बिल पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं, नहीं तो सबका बीमा, सबकी रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।